कार्यक्रमका अध्यक्ष
अतिथीगण
अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक एवम् उपस्थित जनसमूदाय
अभिवादन !
सर्वप्रथमतः म सिध्दार्थ माध्यमिक घोप्टेओडार,जिनावाङ रोल्पाको नमुना विद्यालय निर्माणका लागि अक्षयकोष घोषणा कार्यक्रम भव्य रुपमा सफल हुनेछ भन्ने विश्वास सहित, कार्यक्रम सफलताको कामना गर्दछु ।
आज शिक्षामा मात्रात्मक रुपमा ठुलै विकास भएको छ । विद्यालय भर्नादर सबै तहमा वृद्धि भएको छ, त्यसमा पनि प्राथमिक तहमा ९६ प्रतिशत पुगेको छ । वाल विकास केन्द्र लगायत पूर्वप्राथमिकदेखि सबै तहमा लैंगिक समानता हासिल भएको छ । ततापि, शैक्षिक गुणस्तरको सवालमा प्रयाप्त प्रश्न उठेका छन ।
शैक्षिक गुणस्तर विकास हाम्रो लागि चुनौतिको विषय बनेको छ । मोटो रुपमा यसको दोष समग्र शिक्षा प्रणालीलाई दिन सकिएला तर यो मात्रै यथेष्ट कारण हुन सक्दैन । न्युनतम् भौतिक पूर्वाधारको विकास, विषय शिक्षकको उपलब्धता, शिक्षकको नियमित उपस्थिती, उपयुक्त शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप, नियमित गृहकार्य र मुल्याङ्कन, कमजोर विद्यार्थीका लागि पृष्ठपोषण शैक्षिक गुणस्तरको विकासका न्युनतम् सर्त हुन । यसका लागि समूदाय, अभिभावक र शिक्षकलाई उत्तरदायित्व र कर्तव्यबोधले ओतप्रोत बनाई आपसी छलफल, सहकार्य, अनुगमन र निर्देशनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार सरकार समुदाय साझेदारीमार्फतमात्र सम्भव छ । यसलाई महसुस गरी तपाईहरुले चलाउनु भएको नमुना विद्यालय निर्माण अभियानको र यसका लागि अभिवाभक र युवा समुदायले लिएको नेतृत्वको उच्च प्रसंसा गर्दछु ।
सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटले नमुना विद्यालय निर्माण अभियानलाई आत्मसात् गरेको छ । यसमा विद्यालय व्यवस्थापन समितीको गठन, प्रअको पदिय व्यवस्था र कार्यसंम्पादन करार सम्झौताको व्यवस्था गरिएको छ । म यस्ता विद्यालयहरुलाई आवश्यक भौतिक, शैक्षिक एवम प्राविधिक सहयोग सहयोग गर्न सरकार तत्पर रहेको विश्वास दिलाउदछु ।
२०७३ जेष्ठ २२ गते शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक २०७३ ब्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको छ । विद्यालय शिक्षालाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको समकक्षी बनाउन हाम्रो विद्यालय शिक्षामा रहेका तहगत अनेकतालाई अन्त्य गरि प्रारम्भिक वाल शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्मलाई दुई तह बनाई विद्यालय शिक्षाको संरचना भित्र समेटेको छ । विद्यालय स्तरबाटै प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको जग बनाउने कामको प्रारम्भ भएको छ । विधेयकले गुणमा आधारित शिक्षालाई अगाडि बढाउनका विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा आधारभुत परिवर्तन ल्याएको छ । नयाँ युगमा प्रवेश गरेको नेपाललाई स्वाधिन र समृध्द राष्ट्र बनाउन विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा यो विधेयक कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।
देशमा भएका राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक र संवैधानिक परिवर्तनहरुको सापेक्षतामा शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आवश्यक परिवर्तन र सुधारको प्रत्याभुतिको लागि यो विधयेक पारित गरिएको भए पनि समग्र शिक्षा क्षेत्रको समयानुकुल परिमार्जन र कार्यान्वयनको लागि हामीलाई नयाँ र मौलिक ऐनको खाँचो छ । यसका लागि हामी राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठनको तयारीमा छौं । आयोगको सुझावको आधारमा बन्ने संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ शिक्षा निति अनुरुप ऐन निर्माण गर्न यसले सकारात्मक योगदान पुर्याउने छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
नयाँ संविधान लागु भएको सन्दर्भमा ….समाजवाद प्रति प्रतिवध्द रहि समृध्द राष्ट्र निर्मान गर्ने संवैधानिक प्रस्तावनाको मर्मलाई आत्मासात् गर्दै संवैधानिक व्यवस्था अनुकुल शिक्षालाई न्यायपूर्ण, समानता तथा समतामूलक शिक्षा प्रणालीको स्थापना गरी गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धात्मक , जनमूखि, रोजगारमूलक बहुप्राविधिक, ब्यवसायिक बनाउन आवश्यक कानुनी पुर्वाधार खडा गरि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो जिम्वेवारी र दायित्व हो । विधेयकले संविधानको भावना र मर्म अनुसार अनिवार्य र निशुल्क आधारभुत शिक्षा र निशुल्क विद्यालय शिक्षाको लागि राज्य र सरोकारवालालाई थप जिम्वेवार र उत्तरदायी बनाएको छ । समग्रमा यसले शिक्षाको गुणस्तरीयता र आन्तरिक संरचना निर्धारणमा नयाँ आयाम थप्ने कुराको ऐतिहासिक आधार प्रस्तुत गरेको छ ।
शिक्षामा सबैको निर्वाध पहुँच, गुणस्तरियता, अनुषन्धानात्मक शिक्षण पद्दती, प्रविधीमैत्री शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षता हाम्रा आधारभुत एजेण्डाहरु हुन । प्रगतिशील शैक्षिक विधी एवम् मापदण्ड निर्माण गर्नु, विद्यालयलाई शुरक्षित आश्रय स्थल बनाउनु र अध्ययनलाई जीवनभरको उद्मम बनाउनु हाम्रो लक्ष्य हो । हामीले यो लक्ष्य पुरा गर्ने गरी हाम्रो शिक्षा प्रणालीको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । हामी यसमा क्रियाशिल छौं ।
अन्त्यमा,
विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर विकास, पूर्णसाक्षर नेपाल निर्माण र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका विद्यालय एवम् शैक्षिक संस्थाहरूको निर्माण एवम् पुनर्निर्माण मेरा तात्कालिन उच्च प्राथमिकताका विषय हुन् । यसलाई पुरा गर्न सामुदायले आफ्नो भुमिका र दायित्वलाई ठिक ढंगले पुरा गर्न सक्नु पर्दछ । सामुदायिक सहभागिता बढ्नु पर्दछ । मैले यी विषयमा तपाईहरुको सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा राखेको छु । धन्यवाद !
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल
जेष्ठ २८, ३०७३